संयुक्त राष्ट्र संघ र सुधारका प्रसंग

मोहन बन्जाडे:- संयुक्त राष्ट्र संघको पूर्ववर्ती संस्था लिग अफ नेसनको गठनमा अमेरिकाको महत्वपूर्ण योगदान भए पनि अमेरिका त्यसको सदस्य बनेन। किनकि अमेरिकी सिनेटको स्वीकृतिबिना त्यो सम्भव थिएन र अमेरिकी कार्यपालिकाको त्यो प्रयासलाई त्यहाँको विधायिकाले अनुमोदन गरेन। यसका अन्तर्य जे होस् त्यहाँको विधायिका कार्यकारणी माथि नियन्त्रण गर्न कति शक्तिशाली छ भन्ने एउटा उदाहरण हो। अमेरिकी विधायिकी इच्छा आफ्नो हित रक्षाको लागि उद्धत भएर नै सदस्यता लिन नदिएको होला।

 यस्तै अमेरिका राष्ट्र संघका कतिपय महासन्धिको पक्ष छैन। त्यसको सूची लामै छ। यो निर्णय पनि अमेरिकाले आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखेर लिएको हो। यस्तै अमेरिका हालै राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्बाट बाहिरिएको छ। यो कार्य पनि अमेरिकाले आफ्नो हितमा आफैँले गरेको निर्णय हो। यसले अमेरिका हामीले यति धेरै महासन्धिमा सही गरेका छौं भनी गन्ती देखाउनु सदस्य बन्दैन र अहित भएको संकेत पाउने बित्तिकै बाहिरिन्छ भन्ने देखाउँछ। 

हामी पनि राष्ट्र संघ भन्ने बित्तिकै गल्न र लुत्पुताउन जरुरी छैन भन्ने पाठ यसबाट सिक्न सक्छौं।
संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपाल पनि सदस्य छ। नेपालले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार यसको संचालनको लागि खर्च जुटाउँछ र त्यो रकम नेपालीले तिरेको करबाट बुझाइन्छ। त्यसैले नेपालमा काम गर्ने राष्ट्र संघका कर्मचारीले हामीले तिरेको करबाट धेरथोर सुबिधा लिन्छन्। राष्ट्र संघका मूल निर्णयकर्ता यसका अंग हुन्। देश देशमा खटेर आउने कर्मचारी त्यसका “सपोर्ट स्टाफ” मात्र हुन्। ती स्वयं कुटनीतिज्ञ भन्दा कुटनीतिक सुबिधा प्राप्त व्यक्ति हुन्। तिनले व्यक्तिगतरुपमा कानूनी र नीतिगत बिषयमा यो गर यो नगर भनी अर्ति उपदेश दिने हैसियत राख्दैनन्।  तिनले सम्बद्ध देशको संविधान र कानून मान्नुपर्छ। तिनका आचरणका नियम पनि हुन्छन्। तिनले मर्यादा (प्रोटोकल) मिचेर भेटघाट र अन्य कार्य गर्न मिल्दैन।
राष्ट्र संघका कर्मचारीले सरकार विस्थापन गरे जस्तो गरी परियोजना संचालन गर्दै हिँड्ने होइन। त्यसको लागि सरकारहरुले नै आफ्ना निकायहरुलाई नै सक्षम, सक्रिय र इमान्दार बनाउने हो। जे जस्ता भए पनि जनप्रतिनिधि भनेका जनताले चुनेका व्यक्ति हुन्। ती खराब छन् भने असल बनाउने र बन्न वाध्य पार्ने हो। भ्रष्ट छन् भन्ने लाग्छ भने प्रमाण सहित उजूर गरी जनताले नै कारबाही गराउने हो। अरु खराबी छ भने त्यो हटाउन दबाब दिने हो। जनप्रतिनिधिको विकल्प असल जनप्रतिनिधि मात्र हो। जुनसुकै टोपीमा होस्, कुनै पनि बिदेशी जनप्रतिनिधिको विकल्प होइन।
सम्बद्ध देशका राजनीतिज्ञ र प्रशासकले पनि राष्ट्र संघका अधिकारीलाई भेट दिंदा र छलफल गर्दा मर्यादा पालन गर्नुपर्छ। पहिले नै एजेण्डा तय गरी सो बिषयमा मात्र छलफल गर्ने गर्नुपर्छ। उनीहरुले राख्ने प्रस्ताव नेपालको संबिधान र कानून विपरित भए सो कुरा निर्धक्क उठाउनु पर्छ। तिनका प्रस्ताव वा बुँदा सभ्यता र संस्कृति विपरित भए तत्काल प्रतिजवाफ दिनुपर्छ। ससाना लोभमा फसेर हुन्छ हुन्छ (यस यस) भन्दै हिँड्नु हुँदैन। साथै आफन्तका संस्थालाई सहयोग दिलाउन वा आफ्नै घुमफिर वा छलफलका कृत्रिम कार्यक्रम बनाई “लालच” देखाउन हुँदैन। आफ्नो कुण्ठा वा लालचको भार मुलुक माथि पार्न हुँदैन। नेपालको निम्ति पहिलो कर्तव्य पनि नेपालीको हो र पहिलो अधिकार पनि नेपाली कै हो।आफ्नो देशमा जनशक्ति भएका क्षेत्रमा पनि परामर्शदाता स्वीकार गर्नु मुलुकको दक्ष जनशक्तिको अपमान हो। अत्यावश्यक क्षेत्रमा परामर्शदाता स्वीकार गर्दा पनि निजको पृष्ठभूमि र क्षमता जाँचको बन्दोबस्त मिलाउन सकिन्छ। राष्ट्र संघकै कर्मचारी भए पनि नेपालको राष्ट्रिय हित विरुद्ध केही बोले वा गरे स्पस्टीकरण लिन र धेरै आपत्तिजनक भए फिर्ता पठाउने बन्दोबस्त मिलाउन सकिन्छ।
राष्ट्र संघका कर्मचारी अनावश्यक दबाब दिन वा अरु कुनै देशका एजेण्डा कार्यान्वयन गराउन भ्रमणमा आउन लागेका हुन् भने त्यसलाई रोक्ने अधिकार पनि मुलुकलाई हुन्छ। मुलुकलाई अनावश्यक दवाव दिन अनावश्यक कार्यालय राख्न खोज्न हुँदैन। सम्बद्ध सरकारले कुनै कार्यालय आवश्यक छैन भन्छ भने त्यो कार्यालय राख्न मरिहत्ते गर्न पनि हुँदैन। राष्ट्र संघ द्वन्द्ध सिर्जना गराई वा संक्रमण काल लम्विएको देखाई आफ्ना खास कार्यालय वा कर्मचारीको उपस्थिति लम्बाउन लागि पर्न मनासिव हुँदैन। राष्ट्र संघका कर्मचारी सबै रोगका औषधी होइनन्। कतिपय ठाउँ र अवस्थामा तिनले परिस्थिति बिगारेका छन्। स्वाभाविक परिस्थितिमा सम्वद्ध मुलुकले अनिच्छा व्यक्त गरेपछि पनि राष्ट्र संघका कर्मचारीले दबाब थोपर्दै हिड्न मिल्दैन।
संयुक्त राष्ट्र संघ मूलतः दोश्रो विश्वयुद्धका विजेताको एजेण्डा अनुसार बनेको संस्था हो। यदि त्यसो नभएको भए जापान, जर्मनी र इटाली मध्ये कुनै न कुनै देश राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा हुन्थे।अर्को पक्षले दोस्रो विश्वयुद्ध जितेको भए पक्कै पनि स्थायी सदस्यको स्वरूप फरक हुन्थ्यो।
राष्ट्र संघमाथि केही पश्चिमा राष्ट्रका एजेण्डा बोकेर हिड्ने गरेको र ती देश र तिनका दुतावासले सिधै गर्न नमिल्ने काम राष्ट्र संघले घुमाएर गरि दिने आरोप छ।  राष्ट्र संघ संरचना र भौतिक बिकास भन्दा सामाजिक एजेण्डामा होमिनुको कारण यही हो भनिन्छ।अझ ठूला र शक्तिशाली देशमा ठूलै घटना घट्दा मौन रहने तथा साना र गरीव देशमा घट्ने ससाना र आकस्मिक सामाजिक घटनालाई लिएर वक्तव्यवाजी गरी आनन्द लिने बानी राष्ट्र संघका स्थानीय कर्मचारीमा देखिनु मनासिव होइन।
राष्ट्र संघका अधिकांश उच्च कर्मचारी मूलतः खास क्षेत्र, रङ्ग र विश्वास प्रणालीबाट आउने हुनाले तिनीहरु त्यही क्षेत्र, रङ्ग र बिश्वास प्रणालीको हित रक्षा विपरित नजाने कुरा अन्यथा नहुन सक्छ। आवरणमा अरु शब्दहरु प्रयोगमा ल्याए पनि अन्तर्यमा अरु सभ्यताका सामाजिक सम्बन्ध, धार्मिक र परम्परा तिनलाई भित्रभित्र  बिझाउन सक्छन्। त्यो बिझाई शान्त पार्न भिन्न सभ्यता हुने देशमा घृणा सामाग्री उत्पादन गराउने वा उत्पादित घृणा सामाग्री स्वागत गर्ने वा त्यस्ता उत्पादक व्यक्ति र संस्थाका लागि खर्च गरी दबाव सिर्जना गर्ने कार्यमा पनि राष्ट्र संघका कर्मचारी तल्लिन हुन मिल्दैन। अझ साना र गरीव भनिने देशमा त स्थानीय दुतावासबाट स्थानीय रुपमा रकम लिएर तिनका एजेण्डामा काम गर्ने र  अनावश्यक रुपमा ती देशका दुतावासका प्रतिनिधिको बैठक डाकेर दबाब सिर्जना गर्ने गरेको उदाहरण त नेपाल नै हो। राष्ट्र संघका कर्मचारी भिन्न सभ्यता भएका मुलुकमा जाँदा त्यहाँका सामाजिक सम्बन्ध बिगार्ने गरी काम गर्न मिल्दैन। प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा आफ्नो विश्वासको विस्तार कार्यमा लाग्न पनि मिल्दैन। भिन्न विश्वासका मानिसलाई अचेतन र असभ्य ठान्न ती देशका कानून,नीति र पाठ्यक्रम बदल्न दबाव र प्रभाव दिंदै हिड्न पनि मनासिव हुँदैन।
राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी समिति कदाचित प्रजातान्त्रिक छैन। किनकि ती स्थायी सदस्यहरु सदस्य राष्ट्रहरुले आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेका होइनन्। संसारभर प्रजातन्त्रको लागि काम गरेको देखाउने राष्ट्र संघले आफूभित्र एउटा विशेष संरचना (super structure) लाई स्थान दिएको छ। सुरक्षा परिषद्को स्थायी समिति नामक सो संरचनाको सहमति बिना अरु जुनसुकै र जतिसुकै राष्ट्रको मतको मूल्य निरर्थक हुन्छ। प्रजातन्त्रमा प्रति मतदाता मतको महत्ता हुन्छ। त्यो मतको मूल्य समान हुन्छ।  तर राष्ट्र संघमा शक्तिशाली छ राज्यको इच्छा बिना महत्वपूर्ण निर्णय सम्भव छैन। स्मरण रहोस् यही संरचनाको कारण नेपालले एउटा कालखण्डमा त्यसको सदस्य बन्न अवरोध झेल्नु परेको थियो। राष्ट्र संघ गठन गर्दा भन्दा अहिले यसको संख्या निकै बढेको छ र बढ संख्याको ठूलो बहुमत छ। तर तिनीहरु सुरक्षा परिषद्का अस्थायी सदस्य मात्र बन्न योग्य छन्। यसैले यो संरचनामा कसैलाई जन्मले योग्य र कसैलाई जन्मैले अयोग्य सरह बनाइएको छ।
सबभन्दा बलियालाई नै भिटोको बल प्रदान गर्ने बडप्पन बडापत्रमा छ। साना र कमजोर राष्ट्रमाथि ती राष्ट्रको कुदृष्टि पर्दा कस्ता प्रत्यक्ष र कस्ता अप्रत्यक्ष युद्ध लादिएका थिए त्यसका भिन्न भिन्न तर कहालीलाग्दा कथा छन्। राष्ट्र संघको स्थापना पूर्व सबभन्दा ठूला बम पनि एसियामा फोडिए। त्यसपछि युद्ध गरिने भूमि मूलतः एसिया देखिदै आएको छ। भित्र भित्र सामाजिक द्वन्द्ध सिर्जना पनि एसिया मै बढी गराइएको देखिन्छ। किनकि एसियाका प्राय: मुलुकमा भिन्न सभ्यता छन् र अझैसम्म जीवित छन्।
राष्ट्र संघको धारा २६ को सैनिक स्टाफ समितिको काम युद्ध सामाग्रीको कम प्रयोग गराउने पनि हो। यो समितिमा फेरि सुरक्षा परिषद कै स्थायी सदस्यको एकाधिकार रहेको धारा ४७ले प्रष्ट गर्छ। राष्ट्र संघ यसरी मूलतः हतियार, युद्ध र द्वन्द्ध उत्पादक देशका सेनापतिहरुको सल्लाहमा अश्त्र शस्त्र नियमन गर्न लागि परेको छ। यो नै शान्तिको मुहान हो त?
बडापत्रको धारा ५३  र ७७ अनुसार शत्रु राज्यको धारणा सहित राष्ट्र संघ जन्मेको हो र ती शव्द अझै जीवित छन्। ती शत्रु दोस्रो विश्वयुद्ध हार्ने देश हुन् । शत्रुको तिक्तता सहित राष्ट्र संघको गठन भएको भन्ने कुरा बडापत्रबाट नै देखिन्छ। अहिले शत्रुका परिभाषा फेरिएका छन् कि? शत्रुता शान्ति र बिकासको आधारशीला हो र?
राष्ट्र संघका कर्मचारीले बिगतमा फलानालाई फलानाले अन्याय गरेको थियो भन्ने एजेण्डा चलाएर सामाजिक सद्भाव बिथोल्न मिल्दैन। कुनै विदेशीले सामाजिक सद्भाव बिथोल्न तैयार गरेका इतिहास, समाजशास्त्र र मानवशास्त्रका प्रायोजित सामाग्रीलाई एकल सत्य मानी भिन्न सभ्यता भएका, साना र गरीव मुलुकमा तिनका एजेण्डाको वारेस बन्न मिल्दैन।
अहिले पनि राष्ट्र संघको बडापत्रको अध्याय १२ र १३मा जिम्मा जमानी परिषद( ट्रष्टीसिप काउन्सिल) को व्यवस्था कायम छ। दोस्रो विश्वयुद्द्को प्रयोजनका लागि स्थापित यो संरचना अब किन आवश्यक हो? यी व्यवस्था पनि खारेजी वा परिमार्जन पर्खेर बसेका छन्।
राष्ट्र संघको बडापत्रमा त्यसको उद्देश्य भित्र सांस्कृतिक, धार्मिक र भाषा जस्ता शव्द उल्लेख छन्। राष्ट्र संघ स्थापनाको लिखतमा “धर्म” नभई “रिलिजन” शब्द प्रयोग भएको हो। त्यसको अनुवाद नेपालीमा धर्म भएको हो। राष्ट्र संघका कर्मचारीले  रिलिजन बाहेकका धर्म, धम्म र विश्वास प्रति साँच्चै र हृदयबाट नै निस्पृह वा तटस्थ वा निरपेक्ष रहेर काम गर्छन् त? आफूले बचपनमा देखे सुने बाहेकको संस्कृतिको सम्मान भित्री मनले गर्छन् त? अरु देशका भाषाको सम्वर्धन र प्रवर्धनको लागि काम गर्न रुचि देखाउछन् त? अरु धर्म परिवर्तन गराउन वैध र आवश्यक ठान्ने विश्वास प्रणाली सम्बद्ध संस्थासंग राष्ट्र संघमा कस्तो भूमिका दिइन्छ? पीडित धर्म,धम्म र विश्वास प्रणाली सम्बद्ध व्यक्ति र संस्थालाई के कस्तो भूमिका दिइएको छ? विश्वपटलमा अल्पसंख्यक धर्म, धम्म र विश्वास प्रणालीका मानिसको धर्म परिवर्तन गराउने विदेशी व्यक्ति र संस्थाको कार्यलाई वैध ठान्छ कि आफ्नो  सभ्यता,संस्कृति  र धर्म जोगाउने अल्पसंख्यक धर्मालम्बीको अधिकारलाई मान्यता दिन्छ?  जेहोस् राष्ट्र संघले सांस्कृतिक आमहत्यालाई अपराध  मान्न १९४८ मा नै इन्कार गरेको थियो। ( www.carnegiecouncil.org  David Nersessian  ) यसो नगरेको भए कति थप सभ्यता आज जीवित हुन्थे, भाषा बोलीई रहन्थे, लिपि बाँकी रहन्थे र चोरी गरेर लगिने पुरातात्विक बस्तु अरु देशका संग्रहालयमा नभई मन्दिर, गुम्बा वा यथास्थानमा हुन्थे कि ।
सन् २००० मा भएको युयन मिलेनियम रिलिजियस समिटमा सहिष्णुता (tolerance) शब्दलाई आपसी सम्मान (mutual respect) शब्दले विस्थापित गर्न निकै पापड बेल्न परेको थियो। भ्याटिकनका प्रतिनिधि Joseph Ratzinger ले आपसी सम्मानको विरोध गरेका थिए। पछि त्यसमा एक अर्कालाई सम्मान गर्न सहमत हुन सकिने (would agree to respect one another) राखियो। पछि भ्याटिकनले “अरु धर्मका मानिसले इश्वरको आशिर्वाद (grace) पाउन त सक्छन् तर तुलनात्मक रुपमा तिनीहरु अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा ( gravely deficient situation in comparision) छन् भन्ने फरमान आयो । (राजिव मलहोत्रा : वीइंग डिफरेन्ट पृष्ठ २८, इलेक्ट्रोनिक कपि) राष्ट्र संघ “आपसी सम्मान”लाई मान्छ कि अरुलाई “अत्यन्तै कमजोर अवस्थाको ” भन्ने मान्छ? के राष्ट्र संघमा अत्यन्तै कमजोरहरुका संस्थालाई बलियाका संस्था सरह समान स्थान र भूमिका दिइन्छ?
राष्ट्र संघका कर्मचारी नेपाल, भारत,चीन, श्रीलंका,म्यान्मार, क्याम्बोडिया भियतनाम जस्ता भिन्न सभ्यता भएका मुलुकमा चलाउने सामाजिक एजेण्डा सफा छैनन् भनिन्छ। अल्पसंख्यकको नाममा आफूसंग बिश्वास मिल्नेलाई काखमा, प्रलोभनमा पार्न सकिनेलाई साथमा र आफ्नो स्थानीय सभ्यता, संस्कृति, भाषा, संस्कार र परम्पराको काम कुरा गर्नेलाई सकेसम्म चक्र बाहिर राख्ने प्रवृति रहेको भनिन्छ। अनि काखमा राखेका र साथमा लिएकाबाट अरु विरुद्ध आक्रोश, घृणा र कुण्ठा व्यक्त गर्न घुमाएर खर्च दिइन्छ। तिनका सहिष्णुवादीका पक्षमा वक्तव्य निकालिन्छ। त्यस्ता कतिपय व्यक्ति विखण्डनवादी छन् भने तीसंग पनि गुप्त साँठगाँठ गरिन्छ।  अरु सभ्यता समाप्त गर्ने, अरुलाई असभ्य भन्ने उताका खास विश्वास सम्बद्ध कट्टरवादीहरुको एजेण्डामा सहयोग पुर्याउने तथा अरु समाजमा फुट पैदा गर्ने कार्यमा राष्ट्र संघका स्थानीय कर्मचारी कदापि लागि पर्न मिल्दैन।
राष्ट्र संघका कर्मचारीले बिगतमा फलानालाई फलानाले अन्याय गरेको थियो भन्ने एजेण्डा चलाएर सामाजिक सद्भाव बिथोल्न मिल्दैन। कुनै विदेशीले सामाजिक सद्भाव बिथोल्न तैयार गरेका इतिहास, समाजशास्त्र र मानवशास्त्रका प्रायोजित सामाग्रीलाई एकल सत्य मानी भिन्न सभ्यता भएका, साना र गरीव मुलुकमा तिनका एजेण्डाको वारेस बन्न मिल्दैन। यदि त्यसो हो भने बिगतमा युरोपमा पेगन (Pagan) विरुद्द, अमेरिकामा रेड इन्डियन  बिरुद्ध, अष्ट्रेलियाका एबरिजिनल विरुद्ध र न्युजिल्याण्डका माउरी बिरुद्ध र नर्वेका आदिवासीलाई सम्बोधन गरी कार्यक्रम चलाइएको छ त? भन्ने प्रश्नको जबाफ पनि दिनुपर्छ।
राष्ट्रसंघको सल्लाहकार वा परामर्शदाता बनेर नेपाल आउनेहरुले प्राय: आरक्षण, समावेसिता, पहिचान जस्ता कुरा उठाउछन्। स्थानीय धर्म, संस्कृति र परम्परासंग मेल नखाने कुरा उठाउछन्। आफूले बचपनदेखि सिके जानेका कुरालाई सभ्य र उताका एजेण्डा अनुसार भए आधुनिक हुने उनको मनोविज्ञान रहेको सहजै बुझिन्छ। यहाँ खटिएका कतिपय कर्मचारीले पनि त्यस्तै कुरा चलाउछन्। के राष्ट्र संघले आफ्नो कर्मचारीतन्त्रमा बिश्व परिप्रेक्ष्यमा अल्पसंख्यक रहेका विश्वास सम्बद्धहरुलाई आरक्षणको व्यबस्था गरेको छ? के राष्ट्र संघले तेस्रो विश्वका नागरिकको लागि आरक्षणको प्रावधान राखेको छ? के राष्ट्र संघले यस्ता एजेण्डा अमेरिका वा युरोपमा चलाउँछ? त्यहाँका अल्पसंख्यक वा भिन्न सभ्यता र रंगका व्यक्ति विरुद्ध विगतमा अन्याय नभएको भन्ने राष्ट्र संघको ठहर हो ? आफू भित्र समावेशिता र आरक्षण कायम नगरी राष्ट्र संघले यो एजेण्डा केही देशमा चलाउनु कस्तो हो?
राष्ट्र संघका महासन्धिमा प्राय: प्राविधिक सहायता (technical cooperation) को उल्लेख हुन्छ। यो प्रबिधि (technological) सहायता वा प्रविधि हस्तान्तरणको कुरा होइन। यो सहायताको नाउमा स्थानीय सभ्यता, संस्कृति र ज्ञान विस्थापन गर्न र सो रकम पदाधिकारीलाई वफादार बनाउन खर्च गर्न मिल्दैन।
राष्ट्र संघ पन्थ सहिष्णुताको कुरा गर्छ कि धार्मिक सद्भावको? राष्ट्र संघ भित्र प्रवेश पाएका मध्ये कति संस्था रिलिजन सम्बद्ध छन्?  कति पूर्वीय धर्म /धम्म सम्बद्ध छन्? कति यूरोपको ग्रीक र पेगन सम्बद्ध छन्? कति चीनको कन्फुसियस विचार सम्बद्ध छन्? राष्ट्र संघले साना र भिन्न सभ्यता हुने मुलुकमा अनेक अवधारणा सम्बन्धी सर्भे गर्दछ।  त्यहाँका कति कर्मचारी कुन विश्वास सम्बद्ध छन्  र तिनको काममा विश्वासको आधारमा पूर्वाग्रह छ छैन भन्ने बारे अध्ययन भएको छ त? राष्ट्र संघबाट खटिएर जाने कर्मचारीहरुका क्रियाकलाप बारे सर्भे हुने गरेको छ त?
राष्ट्र संघका स्थानीय इकाइले ती देशमा सर्भे गर्न प्रयोग गर्ने (प्रश्नावली बनाउने, विश्लेषण गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने) व्यक्ति प्रायोजित हुन् वा स्वतन्त्र हुन् भन्ने बारे कसले कसरी हेर्छ? अनि त्यस्ता प्रतिवेदन सम्बद्ध सरकारसंग छलफल गरी परिमार्जन गरिन्छ, गरिदैन? गरिदैन भने आफूलाई पारदर्शी भन्ने र अरुलाई त्यो ज्ञान बाँड्न उद्धत संस्थाले किन त्यस्तो गोप्य प्रतिवेदन पठाउँछ? यस्ता गोप्य प्रतिवेदन तैयार गराउन मुख्यालयबाट अख्तियार आउँछ कि स्थानीय स्तरका कर्मचारीको लहडमा हुन्छ? सम्बद्ध सरकारसंग छलफल नगरी प्रतिवेदन पठाउनु सहयोग हो वा अन्ताराष्ट्रिय मन्चमा सो देशको छवि धमिल्याउने कार्य?
राष्ट्र संघभित्र पनि भ्रष्ट्राचार हुने गरेका कारण होला त्यसको कानून इकाइले भ्रष्ट्राचार विरुद्धको अन्ताराष्ट्रिय महासन्धिमा छलफल हुँदा त्यसको रोकथामकालागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो। त्यो प्रस्ताव पारित भएन। आगामी दिनमा राष्ट्र संघका इकाई र कार्यक्रममा हुने भ्रष्टाचार रोक्न स्वतन्त्र इकाई आवश्यक छ।राष्ट्र संघबाट खटिएर आउने कर्मचारीले स्थानीय सभ्यता संस्कृति विरुद्ध काम गरे नगरेको र त्यस्ता संस्था वा व्यक्तिलाई दुरुत्साहन दिए नदिएको हेर्ने व्यवस्था पनि आवश्यक छ।
विश्वका कतिपय देशले अरु देशमा पन्थ निरपेक्षताको कुरा उठाउछन्। तर ती कतिपय देशका संविधान एकल पन्थमुखी छन्। नर्वे, फिनल्याण्ड, डेनमार्क स्वेडनका संविधान यसका उदाहरण हुन्। यस्तै यी र अन्य कतिपय मुलुकका झण्डामा खास प्रतीक/चिन्ह रहेको पाइन्छ। त्यो चिन्ह सम्बद्ध पन्थले अरु धर्म र पन्थको अस्तित्व स्वीकार्छ स्वीकार्दैन? अरुलाई सभ्य मान्छ कि असभ्य? सहिष्णुता मात्रको कुरा गर्छ कि सहअस्तित्व स्वीकार्छ? अनि राष्ट्र संघले स्थानीय रुपमा ती देशबाट रकम लिई सामाजिक कार्यका नाउमा गर्ने खर्च तिनको विश्वास विपरित हुने गरी खर्च गर्न भित्री रुपमा स्वीकृति दिएका हुन्छन् त? राष्ट्र संघ भौतिक संरचना बिकास, विज्ञान प्रविधिको उन्नति भन्दा सामाजिक एजेण्डामा रुमलिनुको अन्तर्य नत्र के त? बहुलतामा विश्वास गर्ने राष्ट्रसंघ सभ्यता र विश्वासको बहुलतालाई साँच्चै स्वीकार्छ भने अब भौतिक बिकास र विज्ञान प्रविधिको उन्नतिको एजेण्डा तर्फ मोडिन आवश्यक छ।
राष्ट्र संघले मनाउने अधिकांश दिवस युरोप र अमेरिका केन्द्रित त छैनन्? के बुद्ध जयन्तीमा विश्व शान्ति दिवस हुन सक्दैनथ्यो? के त्यस्ता दिवस एसिया, अफ्रीका र दक्षीण अमेरिकाबाट पनि सोही अनुपातमा लिन सकिदैन?  सम्मानजनक समावेशी बनाउन पनि नसकिने नै हो?
राष्ट्र संघका महासचिवले आफ्नो विश्वास अनुसारको पुस्तक समातेर सपथ लिएको देखिन्छ। उनको यस्तो सपथग्रहणको प्रभाव निर्णयमा साँच्चै पर्दैन होला त? यो धर्म/पन्थ निरपेक्ष सपथग्रहण नै हो त? राष्ट्र संघमा त्यही पुस्तक समातेर सपथग्रहण गर्नैपर्ने कानूनी आधार छ त? छ भने त्यो अरु विश्वास प्रणाली प्रति समान व्यवहार पक्कै होइन। छैन भने त्यो नै किन? बहुसंख्यकको कारणले हो भने भोलि अर्को विश्वास प्रणालीको मानिस महासचिव भए के गर्ने? यस्तो सपथ व्यक्तिगत कुरा मात्र होइन। के सपथग्रहणलाई पन्थ सापेक्षबाट पन्थ निरपेक्ष गराउन नमिल्ने हो?
नेपालको संविधानको धारा ५१(घ)(११) ले नेपालले वैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र लिने र त्यो पनि राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुने गरी मात्र लिने व्यवस्था गरेको छ। अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्था ऐन, २०७३ ले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको परिभाषा गरिसकेको छ। अब राष्ट्र संघले पनि नेपालको संबिधान र कानून बिपरित हुने गरी अड्डा पिच्छे संझौता गर्दै हिड्न हुँदैन। यस्तै रकम उपलब्ध गराउने स्थानीय दुतावासका रणनीतिक सहायताको चंगुलमा परी ती देशका एजेन्डामा होस्टेमा हैसे गर्न हुँदैन। अब राष्ट्र संघले उपलब्ध गराउने सहयोग राष्ट्रिय बजेटमा समावेस हुने गरी प्राप्त हुनुपर्छ र त्यो पनि राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रसंग सम्बन्धित हुनुपर्छ।
पहिले अन्ताराष्ट्रिय कानूनलाई राज्य राज्य बीचको व्यवहार सुनिश्वित गर्ने कानून भनिन्थ्यो। अब व्यक्ति पनि यसको बिषय रहेको बताईन्छ। त्यसैले राष्ट्र संघ सबैको संस्था हो। यसका व्यवहार सबैका प्रति न्यायसम्मत हुनुपर्छ। यो पनि प्रजातान्त्रिक र समावेसी हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ, बहुलतामुखी हुनुपर्छ। सबै सभ्यताको सम्मान गर्ने हुनुपर्छ । सबैलाई स्थान दिने हुनुपर्छ। यसले पनि सुझाव सुन्नुपर्छ र त्रुटी सच्याउनुपर्छ। राष्ट्र संघले सुझाव मागेको पनि हो। यो विश्व संस्था भएकाले यसले कुनै खास क्षेत्र, जाति, रङ्ग, विचार र विश्वासको ओत लागेर बस्न मिल्दैन। यसले बलिया मात्रका होइन कमजोरका कुरा सुन्नु र सुन्ने वातावरण पनि बनाउनु पर्छ। अनि साना र कमजोर राष्ट्रका अधिकारीहरुले पनि आँखा जुधाएर आफ्ना कुरा राख्नु पर्छ। आवश्यक परे क्षेत्रीय संगठनहरु बीच सहकार्य गर्नु पर्छ।यसो गरे राष्ट्र संघको भूमिकालाई  शान्ति, न्याय र बिकास प्रति डोर्याउन मद्दत पुग्नेछ।

स्रोत:- असार १२, २०७५ मा देश सन्चारमा  प्रकाशित
https://deshsanchar.com/2018/06/26/69523/