देशले संघीयता धान्न सक्दैन, मुख्य समस्या नै पैसा हो

सौरभसँगको कुराकानी :- देशको पछिल्लो राजनीतिक विकास क्रमलाई लेखक-बुद्धिजीवीहरु आ-आफ्नो ढंगमा विचार-विवेचना गरिरहेका छन् । कांग्रेस पराजयको कारणदेखि वाम गठबन्धनको भविष्यसम्ममा अनेक कोणबाट सञ्चार माध्यममा पोखिएका छन् ।
यो होहल्लाबीच मौन बसिरहेका छन्, चर्चित लेखक सौरभ । त्यसो त, उनी फ्याट्ट लेखिहाल्ने, बोलिहाल्ने मान्छे पनि होइनन् । हामीले अलि कर गरेपछि उनी समसामयिक राजनीतिका विषयमा अन्तरवार्ता दिन तयार भए । त्यस क्रममा उनले एमाले र माओवादी गठबन्धनलाई सकारात्मक रुपमा लिए पनि भविष्यमा प्रचण्डले केपी ओलीलाई धोका दिन सक्ने सम्भावना औंल्याए । प्रस्तुत छ, सौरभसँग गरिएको कुराकानीः
पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ? एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धन अनि उनीहरुले चुनावमा प्राप्त गरेको सफलतालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो देशका केही जटिल समस्या छन् । ती समस्याको समाधान कांग्रेसले भन्दा वाम शक्तिले गर्न सक्लान्जस्तो मलाई लाग्छ । राष्ट्रियताको मामिलामा वामशक्ति अलि संवेदनशील छन् । विशेषगरी एमाले । अहिले वाम गठबन्धनले सरकार बनाउने परिस्थिति जो आएको छ, त्यो एक हदसम्म सुखद नै छ ।
२०४७ सालको संविधान ल्याउँदाखेरि नै निर्दलीयबाट बहुदलीय होइन, दुई दलीय व्यवस्था ल्याइएको भए हामी एउटा बलियो सत्तारुढ पार्टी र बलियो प्रतिपक्ष पाइरहने थियौं, यो देशमा । त्यतिबेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार हुन्थे । सायद अब त्यो दिन आयो कि भन्ने लागेको छ । त्यसैले यसलाई राम्रै ठान्नुपर्छ ।
यो गठबन्धन नभएको भए चुनावी परिणाम कस्तो हुन्थ्यो होला ?
समानुपातिकको परिणामले नै देखाइहाल्यो, अहिले एमालेसँग पोजिसन नमिलाएको भए माओवादी निकै ओरालो लाग्ने थियो । उसलाई एमालेसँग मिल्नैपर्ने बाध्यता थियो । अर्कोतर्फ, माओवादीसँग नमिलेको भए पनि एमाले ‘फस्र्ट पोजिसन’मै आउँथ्यो, जुन स्थानीय चुनावको परिणामबाट पनि देखिन्छ । तर, कांग्रेससँग उसको यति ठूलो अन्तराल हुँदैनथ्यो । कांग्रेसले चाहिँ अलि राम्रो नतिजा निकाल्न सक्थ्यो होला ।
दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरुको गठबन्धन जुन बनेको छ, यसमा बाह्य तत्वको हात होला कि नहोला ? कतिपयले यो गठबन्धन चीनले बनाइदिएको आशंका पनि गर्छन् नि ?
यो अरु कसैले गराइदिएको पनि हुनसक्छ । अर्को, आफूलाई चुनावमा बलियो बनाउनका लागि लेनदेनको कारोबार आफैंभित्रबाट भएको पनि हुन सक्छ । तर, जसरी बनेको भए पनि यो राम्रो पहल हो ।
एमाले र एमाओवादीको एकताले मूर्त रुप लेला त ?
एकता त होला तर तेल र पानीको जस्तो होला । दुवै तरल हुन् तर बीचमा रेखा त देखिइहाल्छ । पूरै भावनात्मक एकता होलाजस्तो लाग्दैन । किनभने, एमाले ०४७ सालदेखि नै संवैधानिक व्यवस्थाभित्र आएको पार्टी हो । माओवादीको त पूरै प्रारुप हिंसाबाट आएको हो । संसदीय व्यवस्थालाई उसले स्वीकार गर्नु परेको पनि आफूले चाहेको जनक्रान्तिले ‘सेफल्यान्डिङ’ नगरेको भएर हो । त्यसैले तेल र पानीको अवस्था त हुन्छ ।
दुई पार्टीको एकता हुँदा सानो पार्टीको नेताले एकीकृत पार्टीको बागडोर दिइएको कतै देख्नु-सुन्नुभएको छ ? मेरो विचारमा प्रचण्डलाई वरिष्ठ नेता वा त्यस्तै कुनै गरिमामय पद सिर्जना गरेर दिँदा राम्रो हुन्छ
भोलि प्रचण्डले ओलीलाई धोका दिन सक्ने सम्भावना देख्नुभएको छ कि छैन ?
एमाले-माओवादी गठबन्धनले वाम बहुमत आएको छ । पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसबाट आगामी पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आएको र आफूले त्यसलाई अस्वीकार गरेको बताउँदै हिँडेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा अहो कस्तो अडान लिएकोजस्तो देखिन्छ । तर, भित्रबाट कांग्रेससँग उनको ‘बार्गेनिङ’ चलिरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
पुष्पकमलले बीचमा धोका दिने सम्भावना देख्छु । एकदम देख्छु । किनभने, त्यति एक्रोब्याटिक्स खेल्न सक्ने मान्छे अर्को छैन । छिट्टै औपचारिक रुपमै दोहोरो कुरा गर्ने व्यक्ति त्यो तहमा नेपाली राजनीतिमा पाइँदैनन् । मान्छे लचिलो हुनु र दोहोरो कुरा गर्नु फरक कुरा हुन् । लचिलो भनेको परिस्थिति हेरेर सबैलाई राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले अनुकुल हुने हो । दोहोरो भनेको आफ्नो अवसर हेरेर धारणा बदल्ने हो । मलाई त्यस्तो लाग्छ ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्ड एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बन्ने कुरा आइरहेको छ । के यो सम्भव छ ?
ओलीजी प्रधानमन्त्री हुने कुरा स्वाभाविकै हो । उहाँको पार्टीले चुनाव जितेको छ । उहाँ प्रधानमन्त्री पदका हकदार हुनुहुन्छ । तर, पुष्पकमल एमालेको अध्यक्ष बन्ने कुराचाहिँ मलाई त्यति स्वाभाविक लाग्दैन । सानो पार्टीका नेतालाई अध्यक्ष दियो भने एमालेका नेतादेखि कार्यकर्ता पंक्तिसम्ममा आन्तरिक विद्रोहहरु नहोलान् र ? त्यसको प्रबल सम्भावना छ । नेतृत्वले चाहेर मात्रै पुष्पकमललाई पार्टी जिम्मा दिन सजिलो छैन । यदि दिइयो भने यो एमालेको ठूलो मुर्खता हुनेछ ।
तर, ओलीले पप्रधानमन्त्री भएर पाँच वर्ष देश चलाउँदा प्रचण्डलाई पार्टी चलाउन दिनु ठीकै होइन र ?
पदको भागबण्डा भनेको पार्टीको हैसियतअनुसार हुने हो । एमाले र माओवादी केन्द्रको हैसियत गएको चुनावबाट देखिएकै छ । दुई पार्टीको एकता हुँदा सानो पार्टीको नेताले एकीकृत पार्टीको बागडोर दिइएको कतै देख्नु-सुन्नुभएको छ ? जस्तै- उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच धेरै कुरा मिल्छन् । भोलि केही गरी यी दुई पार्टी एकीकरण हुने भए भने कमल थापाले अध्यक्ष पाउलान् ?
मेरो विचारमा प्रचण्डलाई वरिष्ठ नेता वा त्यस्तै कुनै गरिमामय पद सिर्जना गरेर दिँदा राम्रो हुन्छ । मुल नेतृत्व ओलीले नै लिनुपर्छ । ओली चुनावमा सबैभन्दा बढी भोट पाएका देशका सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हुन् भन्ने बिर्सिनु भएन । उनी एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदका हकदार हुन् ।
तपाईंले पहिले नै भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो, आउँदो चुनाव एमालेले ‘स्विप’ गर्छ भनेर । के आधारमा तपाईंले त्यो भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो ?
नाकाबन्दीका बेलामा केपी ओलीले जे-जस्तो अडान लिए, त्यसको पुरस्कार जनताले दिनेछन् भन्ने मलाई लागेको थियो । १२/२७ कुरा जे भनेको भए पनि छिमेकीले नाकाबन्दी लगाएको भन्ने सबैले बुझेका थिए । र, उनले सो नाकाबन्दीबाट पछाडि हट्न छिमेकीलाई बाध्य पारे ।
आफूलाई जति नरुचाएको भए पनि स-सम्मान अतिथिका रुपमा बोलाउन छिमेकीलाई बाध्य पारे । त्यहाँ जाँदा पनि उनी आफ्नो अडानबाट पछाडि हटेनन् । छिमेकीको भाकामा सही गर्नुभन्दा संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी नगरी फर्केर आए ।
त्यस्तो किसिमको अडान भएको नेता नेपाली जनताले लामो समयदेखि देखेका थिएनन् । जसले त्यस्तो अडान लिएको भए पनि त्यसलाई नेपाली जनताले आदर गर्ने थिए, पुज्ने थिए । त्यो भूमिका ओलीले निर्वाह गरेको हुनाले र उनको नेतृत्वमा रहेको पार्टी भएकाले एमालेले चुनावमा स्विप गर्छ भन्ने मलाई लागेको थियो ।
पछिल्लो समय केपी ओली र एमालेप्रति तपाईंमा बढ्दो अनुरागलाई लिएर कतिपयले तपाईंलाई ‘एमाले’ ट्याग लगाउन थालिसके नि ?
मलाई परवाह छैन । त्यसो भन्दा उनीहरुलाई खुशी लाग्छ भने लागोस्, मलाई के मलतव । मलाई थाहा छ, म कुनै पार्टीको मान्छे होइन । तर, राम्रो काम गर्नेलाई प्रशंसा गर्न चुक्दिनँ । यसो गर्दा कसैले मलाई पार्टीको बिल्ला भिराउँछ भने भिराओस् ।
कांग्रेसको पराजयलाई कसरी केलाउनु हुन्छ ? वाम गठबन्धनको कोपभाजनमा परेर मात्रै हो कि अन्य कारणहरु पनि छन् ?
थुप्रै कारण छन् । विगतदेखि नै कांग्रेस कैयन कुरामा चुक्दै आएको छ । कांग्रेसमा हेर्नुभयो भने ००७ सालदेखि नै आफ्नो नीतिमा असाध्यै ठूलो फेरफार पाइन्छ । हो, संसदीय व्यवस्थामा उसको जुन अडान छ त्यसबाट हटेको छैन । भोलि पनि हट्दैन होला । अन्य नीतिमा भने एकदम ‘डेभिएसन’ छ ।
जस्तो- म तपाईंलाई भनौं कि जननिर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्री भनेर पटक-पटक बीपी कोइरालाको नाम लिन्छ । तर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा गएर सम्झौता गर्छ । यो समानुपातिक भनेको माओवादीले आफ्ना पछुवा कार्यकर्तालाई संसदको ‘ब्याक बेन्चर’ बनाउन खडा गरेको चोर ढोका होइन र ?
देशमा निर्वाचित प्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने पार्टीले त्यो कुरा स्वीकार गर्ने हो ? दुई ठाउँबाट हारेका माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेसले सजिलो पारिदिनु हुन्थ्यो ? ‘डाउन राइट’ रिजेक्ट गर्नुपर्दैनथ्यो ?
बीपीले न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका अलग हुनुपर्छ र शक्ति पृथकीकरण हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा हरिप्रसाद प्रधानलाई ल्याएर नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश बनाएको इतिहास छ । तर, अहिलेको कांग्रेस खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश हुँदाहुँदै उनलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउन तयार भयो ।
सूर्यबहादुर थापाले बीपीलाई फाँसी दिनुपर्छ भनेका थिए । उनै सूर्यबहादुरलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनायो । भनेपछि उसैले बीपीलाई फाँसी दिए बराबर भएन र ?
त्रिभुवनको भाषणमा दुई शब्द आए, संविधानसभा र गणतन्त्र । अंग्रेजी भाषणबाट अनुवाद हुँदा ‘हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ’ भनेकामा संविधानसभा भन्ने शब्द गल्तिले पर्न गयो भनेर पुरुषोत्तम बस्नेतले लेखेको मैले कतै पढेको छु । र, ‘डेमोक्रेसी’को अनुवाद गणतन्त्र पर्न गयो भनेर जनकलाल शर्माले लेख्नुभएको छ । यसरी गलत भएछ भनेर रियलाइज गरेको कुरालाई लिएर कांग्रेसले संविधानसभामा जान मिल्छ ?
०४७ सालको संविधान कांग्रेसको नेतृत्वमा आएको हो । ०६३ सालमा आएको अन्तरिम संविधान माओवादीले ल्याएको हो । आफूले ल्याएको संविधान फ्याँकेर विपरित ध्रुवको पार्टीले ल्याएको संविधान स्वीकार गरिदिन हुन्थ्यो ?
कम्युनिस्टले भनेको समाजवाद र डेमोक्रेटले भनेको समाजवादको व्याख्या नै अलग छ । अहिले संविधानमा जुन समाजवाद परेको छ, कांग्रेसले कसको समाजवाद स्वीकार गरेको हो ? यस्तो खालको आफूलाई मौका पर्दा जे पनि गर्ने कांग्रेसको नीति देखिएको छ ।
हामी कम्युनिस्टजस्तो ‘आइडोलोजी’ले बाँधिएका छैनौं, स्वतन्त्र विचार राख्छौं भन्नु त राम्रो कुरा हो । तर, स्वतन्त्र हुनुको अर्थ सिद्धान्तहीन हुनु होइन । विचारको अनुशासन चाहिन्छ । त्यसैले अहिले कांग्रेसको जुन किसिमको कमजोर परिणाम आयो, त्यो ००७ सालदेखिको ‘एकोमोडेटेड रिजल्ट’ अहिले आएर देखा परेको हो ।
भविष्यमा कांग्रेस सच्चिने र आफ्नो गुमेको साख फिर्ता ल्याउने सम्भावना कति छ ?
यो अवस्थालाई ‘सिरियसली ह्यान्डल’ गर्ने बुद्धिविवेक र सामर्थ्य अहिलेको कांग्रेस नेतृत्वमा देखिँदैन । भोलि देखियो भने राम्रै हो । होइन भने कांग्रेस विस्तारै प्रजापरिषद् भएर जाने र अर्को डेमोक्रेटिक पार्टी उदाएर आउने सम्भावना छ ।
म एउटा घटना सम्झिन्छु । कांग्रेसका चारजना कार्यकर्तालाई नख्खु जेलमा राखिएको थियो, बम बोकेर ल्याएको आरोपमा । उनीहरुलाई जेल सार्ने योजनाअन्तर्गत हत्या गरियो । त्यो हत्याको षडयन्त्रमा सामेल भएको भनेर एक जना कांग्रेसका कार्यकर्तालाई अहिले पनि आरोप लगाइन्छ । तर, तिनै कार्यकर्तालाई कांग्रेसले पटक-पटक टिकट दिएर चुनावमा जिताएको छ । उनलाई टिकट दिएर जिताउँदा शहीदको आत्माले पिरोल्दैन ?
को हुन् ती कार्यकर्ता ?
नाम किने भन्ने ? बुझ्नेले बुझ्लान् । आफ्ना कार्यकर्ता शहीद भएर गए, उनीहरुको सम्मान गर्दैन कांग्रेस । कार्यकर्ताको मूल्यांकन गर्दैन । सँगसँगै हिँडेका साथीहरुलाई कुहिनाले हिर्काएर फाल्ने प्रवृत्ति छ । भने, त्यसले आज सबै ‘रिअर्गनाइज’ गरेर मूल्यांकन गर्ला भन्ने लाग्दैन ।
देउवाको ठाउँमा अर्को कोही आएर सम्हाल्न सक्छ कि ?
माथिल्लो नेतृत्व पंक्तिमा यसले आएर सम्हाल्ला भन्ने कोही पनि देखिँदैन । कुलबहादुर गुरुङजस्तो त्यागी, वेदाग नेता टेलिभिजनमा रोए । आजको दिनमा धनराज गुरुङ रोइरहेका छन् । भोलि तपाईंले महादेव गुरुङ रोएको देख्नुभयो भने अचम्म नमाने हुन्छ । उनी कास्कीका त्यागी नेता हुन् । पद ‘अफर’ गर्दा पनि लिँदैनन् । दिपक गुरुङ रोए भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन । गुरुङकै मात्र नाम किन लिइरहेको छु भन्दा हिजो देश निर्माण हुँदा लडेको जात हो । कसले मूल्यांकन गरेको छ ?
नयाँ पुस्ताका कांग्रेसमा चाहिँ तपाईंले आशा गरेका नेता को हुन् ?
नाम लिएर भन्न गाह्रो होला । किन कसैलाई उचाल्नु ? ओलीको नाम लिँदा त यत्रो टिप्पणी हुन्छ । तर, म के भन्छु भने चर्चामा छाइरहन खोज्नेहरुबाट मलाई केही आशा छैन ।
कांग्रेसले प्रचार गरेजस्तो कम्युनिस्ट अधिनायकवाद नेपालमा आउनसक्ने खतरा कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
रुस अथवा चीन कुनै देशले कम्युनिजम निर्यात गरिरहेको अवस्था भएको भए नेपालमा कम्युनिस्ट अधिनायकवाद आउँथ्यो पनि होला विदेशले केही नगरी नेपालमा केही हुँदैन । भियतनाम, कम्बोडिया, लाओसलाई जस्तो बनाइदिने भएको भए हुन्थ्यो पनि होला । अहिले त कम्युनिजम नै अलपत्र छ ।
भने, अधिनायकवादको कांग्रेसी होहल्ला मलाई ब्वाँसो आयो भनेर तर्साएजस्तै लाग्छ । भोलि ‘लेफ्ट मुभमेन्ट’ले ज्योति बशुले जस्तो सस्तो लोकपि्रयतामुखी कार्यक्रम ल्याएर सत्तामा जमिरहने सम्भावनाचाहिँ देखिन्छ । हटाउनै गाह्रो पर्ने हुन सक्छ । तर, निरंकुश तानाशाही नै हुने अवस्था छैन । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय माहोल छैन ।
कांग्रेसलाई पैसा कसरी कमाउने भन्ने ‘आइडिया’ छ । सरकारको ढुकुटी कसरी बलियो बनाउने भन्ने ज्ञान छ । वितरण कसरी गर्ने भन्ने ज्ञानचाहिँ छैन ।
अर्कोतर्फ कम्युनिस्टलाई ढुकुटी कसरी भर्ने भन्ने ज्ञान छैन । वितरण कसरी गर्ने भन्नेमा चाहिँ बाठा छन् । नहर खनेर पानी वितरण गर्न तालमा पनि पानी भरिनुपर्‍यो नि । देशले कसरी कमाउँछ भन्ने तर्जुमा गर्न नसक्ने हो भने जनतालाई वामपन्थी सरकारले तन्नम बनाउने हो । विदेशीको सहयोगमा गर्ने हो भने त्यसको एजेन्डा लागू गर्नुपर्‍यो ।
चीनको केन्द्रको राजनीतिले नेपाललाई ठूलो महत्वका साथ हेर्छजस्तो लाग्दैन । उसका सबै मुद्दा आजभोलि एसियाभन्दा पश्चिमतिर ‘डाइभर्ट’ भएका छन्
वामपन्थी सरकारलाई भारतले कुन हदसम्म अगाडि बढेर अप्ठ्यारो पार्ला ?
केही राष्ट्रियताका मुद्दामा लेफ्टमा संवेदनशीलता छ । आफू संवेदनशील छु भनेर देखाउन पनि त्यो कुरा उठाउनुपर्छ उनीहरुले । त्यो कुरा नउठाइदिऊन् भन्ने भारतले अन्तिमसम्म चाहन्छ । त्यसैले दबाबको राजनीति गर्नेछ । कांग्रेसलाई उचाल्न सक्छ । लेफ्टलाई सत्ता चलाउन त्यति सजिलो नहोला ।
वाम सरकार आएपछि वैदेशिक लगानी, अनुदान रोकिन सक्ने आशंका पनि छ नि ?
अनुदान त नआएकै राम्रो । रोकिन्छ भने रोकियोस् । अनुदानले त हामीलाई मगन्ते बनाइदिएको छ । २६ अर्ब रुपैयाँ अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई बाँड्न अनुदान खोजिँदै छ भन्ने सुनेको छु ।
हिजो अमेरिकाले डोमिनिकन रिपब्लिकमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसा पठाउँथ्यो । के छ त डोमेनिकन रिपब्लिकको इज्जत ? अनुदानले हामीलाई पनि तन्नम नै बनाउने हो । मुद्रा अनुदान धेरै आएपछि मुद्रास्फीति हुने न हो ।
जहाँसम्म लगानीको कुरा छ, रामो फाइदा हुन्छ भने आइहाल्छन् । उनीहरुको रुचि मिल्छ भने जहिले पनि आउँछन् ।
चीनले नेपाललाई कति हदसम्म अगाडि बढेर सहयोग गर्ला ?
चीनको नेपालमा सबैभन्दा विश्वसनीय र नजिकै ठानेको संस्था भनेको ‘मोनार्की’ हो । महेन्द्रदेखि वीरेन्द्रसम्मलाई चीनले भित्रैदेखि विश्वास गर्थ्यो । अहिले वाम सरकार आउँदा पनि उसले अलिकति नजिकको महशुस गर्ला । अरुभन्दा वामपन्थीसँग काम गर्न उसलाई सजिलो होला । तर, यो सतहको कुरा हो ।
चीनको केन्द्रको राजनीतिले नेपाललाई ठूलो महत्वका साथ हेर्छजस्तो लाग्दैन । उसका सबै मुद्दा आजभोलि एसियाभन्दा पश्चिमतिर ‘डाइभर्ट’ भएका छन् । अरुको अर्थतन्त्रमा कसरी हाबी हुने ? प्रभूत्व कसरी विस्तार गर्ने ? यिनै विषयमा केन्द्रित छ, चीन ।
उसले हामीलाई गन्तीमा राखेकै छैन । हामीलाई के भारतलाई नै गन्तिमा राखेको छैन । उसले हामीकहाँ प्रभाव बढाउने भनेको राजनीतिक होइन । माइनिङ, प्रोसेसिङमा लगानी ओइर्‍याउन सक्छ । हामीलाई सम्पन्न बनाउनलाई भनेर होइन, आफूले पनि आम्दानी गर्नका लागि । त्यसबाट हामी पनि बलियो हुन्छौं भने ठीकै छ ।
पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकासँग चीनको जति रुचि जोडिएको छ, त्यति नेपालसँग नहोला । किनकि, पाकिस्तानले समुद्री तट छुन्छ । बंगलादेश र श्रीलंकाले पनि छुन्छन् । हाम्रो त त्यस्तो केही छैन । भारतलाई नै महत्व नदिएको हुनाले हामीलाई धेरै महत्व देलाजस्तो लाग्दैन ।
तर, हामी त अब चीनले रेल ल्याइदेला, बाटोघाटो बनाइदेला भनेर आशावादी बनेर बसेका छौं नि ?
विकास त गरिदेला । बाटोघाटो बनायो भने उसका सामान निर्यात गर्ने हो । सिगात्सेतिर विशाल गोदाम बनाइरहेको छ । सायद अहिले बनाइसक्यो होला । उनीहरु छिटो काम गर्छन् । तर, नेपालबाट चीनका लागि सामान ल्याउन बनाइएको गोदामचाहिँ सानो थियो ।
उसलाई संसारभरि आफ्ना सामान निर्यात गर्नुछ । त्यसैका लागि वान बेल्ट वान रोड -ओबीओआर)को कुरा गरिरहेको छ भने उसले नेटवर्किङ सञ्जाल खडा गर्न लाग्नु केही अनौठो कुरा होइन ।
चीनको पनि छिमेकीसँग पीडादायी अनुभव छ । आफू असाध्य कमजोर भएको बेलामा आफ्नो देश विखण्डन हुने अवस्थामा आइपुग्दा आफ्नो वरिपरि कोही साथी नपाउँदा चीनजस्तो विशाल देशलाई के महशुस भयो होला ? त्यो चीनका न शासक वर्गले, न जनताले बिर्सिन्छन् ।
उसले अरुसँग तत्काल सहानुभूति राखिहाल्नुपर्ने पनि देखिँदैन । हामीलाई र हाम्रा पूर्खालाई इतिहासमा दुःख दिएको छ भने हामी कसरी बिर्सिन्छौं ?
तपाईं धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विरोधी । राजतन्त्रप्रति सफ्ट कर्नर देखिन्छ तपाईंको । तर, देश ठीक विपरित दिशामा गइरहेको छ । कत्तिको निराश हुनुहुन्छ ?
म निराश हुनु र नहुनुले कुनै अर्थ राख्दैन । किनभने, देश मेरो मात्रै होइन । बहुसंख्यकले जे चाहन्छन्, त्यही हुने हो । मलाई पो ठीक लागेको छैन, बहुसंख्यकलाई यही ठीक लागेको छ भने मैले किन चिन्ता लिने ?
मैले हिन्दूराज्य भनिरहँदा कुनै प्रभुलाई भजन गरेर मोक्षनिर्माणको कुरा गरेको होइन । यो हाम्रो संस्कृति र पहिचानको कुरा हो । त्यो चाहिँदैन जनतालाई भने चाहिँदैन । भीरबाट लड्नेलाई के भन्न सकिन्छ ?
राजतन्त्रको बारेमा तपाईंले भन्नुभयो । नेपालको बोर्डर बन्द हुन्छ भने मेरो राजसंस्थाप्रति सहानूभूति रहँदैन । यो (सहानुभूति) त रणनीतिक हो । यसमा अनुराग राख्नुपर्ने अरु कुरा छैन । किन हटाएको भन्ने पनि ट्याक्टिकल कुरा हो । त्यसमा केही छैन ।
तराईको समस्यालाई चर्कायो भने कश्मीरको समस्या पनि चर्किन्छ । आसाम, मिजोरम, नागाल्यान्डका समस्या पनि चर्किन्छन्
अब संघीयता नेपालले धान्न सक्छ ?
धान्न सक्दैन । अन्ततः जनता तन्नम हुने हुन् । नेताको कुनै व्यक्तिगत जिम्मेवारी छैन क्यार । मैले एक्लैले गर्ने होइन भनिहाल्छन् । एकथरिसँग पैसा प्रशस्त छ । अर्को बहुलसँग केही पनि छैन । आउने बाटो छैन, रोजगारी छैन, कसैले दिँदैन भनेपछि पहिले सानोतिनो हतियार बोक्ने हो । पछि बन्दुकै बोक्ने हो । लड्ने हो । लुटेर खाने हो । सेनेगल बन्ने हो । सियरालियोन बन्ने हो । कंगो बन्ने हो, इरिटि्रया बन्ने हो । जहाँ-जहाँ ‘सिभिल वार’ भएका छन्, त्यही बन्ने हो ।
संघीयताको मुख्य समस्या नै पैसा हो । यत्रा नेतालाई गाडी दिनुपर्‍यो, भत्ता दिनुपर्‍यो । काम केही छैन । तिनीहरुलाई जनताले पाल्नुपर्‍यो । जनताको टाउकोमा सबै खर्च थोपरिएर आउँछ । विदेशीले दिँदैन किनकि उसका एजेन्डा पूरा भइसके । नेताले पैसा कमाएकै छ, विदेशमा पैसा हुँदै होला । गएर आनन्दले बस्छन् ।
दुई नम्बर प्रदेशको भविष्य के होला, जहाँ मधेसी दलले सरकार बनाउँदै छन् ?
त्यहाँ खेल्ने भनेको दक्षिणले हो । तर, केही हुनेवाला देख्दिनँ । तराईको समस्यालाई चर्कायो भने कश्मीरको समस्या पनि चर्किन्छ । आसाम, मिजोरम, नागाल्यान्डका समस्या पनि चर्किन्छन् । तर पनि, उसले तराईको नाममा दुःख दिन भने छाड्दैन । हामी अलिकति बलियो नहुञ्जेल छाड्दैन । ००७ सालदेखि त्यो कुरा गर्दै आयो ।
हामीले चाहिँ तराईका मानिसलाई के भन्नुपर्छ भने जबसम्म भारतसँगको सिमाना बन्द गर्न तिमीले नै आवाज उठाउँदैनौं, तबसम्म तिमीलाई पहिचानको संकट आइरहन्छ । तिमी वारिको मान्छे कि पारिको भन्ने पहाडको मान्छेलाई ‘कन्फ्युज’ भइरहन्छ । सिमाना बन्द भयो भने तिमी पक्का नेपाली ठहरियौ । त्यसपछि मूलधारमा आउन जहाँ पनि तिमीलाई स्वागत छ ।
हामीले अरुलाई पाल्न सक्दैनौं, तिमीलाई पाल्ने हो । तिमीले नै गर्नुपर्छ भनेर नेताहरुले पुनर्शिक्षा गर्नेतिर लाग्दैनन्, त्यतिबेलासम्म बीचमा बसेका नेता भनाउँदाहरुले अञ्जान गाउँलेहरुलाई भड्काएर आफ्नो राजनीति गरिरहन्छन् ।
व्यक्तिगत प्रसंगमा जाऊँ । तपाईंले चुनावमा भोट नहालेको किन ?
मैले ०६४ सालको संविधानसभा चुनावदेखि भोट हाल्न छाडिदिएँ । संविधानसभा भन्ने कुरालाई नै नपचाउने मान्छे हुँ । जुन किसिमले नेपालमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विदेशीको जोडबलमा लागू गरियो, त्यो मैले ‘डाइजेस्ट’ गर्न सकेको छैन ।
लेखनमा उति सक्रिय नहुनुको कारण चाहिँ ?
यतिका वर्ष लेखियो, बोलियो । सच्चियोस् भनेर लेखेको हो । जब बिग्रिने बाटोमै सबै कुरा गएको छ भने भीरबाट लड्ने गोरु लडोस् । आफ्नो पनि जिन्दगी छ । आफ्नो पनि चैन छ । आफ्नो पनि खुशी छ । नागरिकले त शुभेच्छा राख्ने न हो ।

२०७४ माघ ८ गते १०:४५ मा अनलाईनखबरमा  प्रकाशित 
https://www.onlinekhabar.com/2018/01/654073