विविधता समेट्छौं हामी ?

विनोद न्यौपाने- १. छुवाछूत अनि छुवाछूतभित्रको छुवाछूत हाम्रो वास्तविकता, दोहोरो छुवाछूत कसरी विविधताभित्र समेट्नु ? अनि चलिरहेको छुवाछूत घटाउन कसरी सामाजिक रूपान्तरणमा परिवर्तन गर्नु ?
२. समावेशी शिक्षा कसरी टोल र गाउँ पु¥याउनु ? प्रतिफल र परिणाम कस्तो दिन्छ ?
३. सन् १८५७, १९४७, १९५९, बर्मा, भुटानीदेखि खुल्ला बोर्डरबाट हालसम्म छिरेका रोहिङ्ग्यासम्मका शरणार्थी कसरी समेट्नु ? सबैलाई भूमिपुत्रहरू बनाइदिनु ? नागरिकता बाँडिसक्नु ? वा समाधानका बाटाहरू निकाल्नु ?
४. १ सय २५ जातजाति, १० धर्मावलम्बी र १ सय २९ भाषा कसरी संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु ? ५. महिला हिंसा र नाबालिका बलात्कार कसरी रोक्नु ?
यस्ता विषयहरू यो विविधता भएका मुलुकमा धेरै छन् । अब कसरी समेट्ने ? कसरी जाने ? के हामीले सोचेका छांै ?
हाम्रा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनहरूले के यी माथिका प्रश्नहरू समेटेका छन् । हामीले यसभित्र रहेका तŒवहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गरेका छांै । सहज उत्तरहरू आउँछन्, खर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर पार्टीहरूको सहमतिमा संविधान बनाउनबाहेक अन्य आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि भूगोल जुन सबैभन्दा महŒवपूर्ण क्षेत्र हो त्यसतर्फ सोचेका छैनौं । यी सबै प्रश्नहरू हाम्रो विविधतासँग सम्बन्धित छन् । यहाँ विविधता भन्नासाथ, विविधताको अर्थ प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय छ, जसमा व्यक्तिगत भिन्नताहरू धेरै हुन्छन्, त्यसलाई पहिचान गर्नु हो । यी मानवीय भिन्नताहरूको आयाम नश्ल, जातजाति, लिङ्ग, यौन झुकाव, चाख आदि हुन्छन् भनेर बुझ्नुपर्छ ।
हामीले यहाँ जानीबुझीकन राजनीतिक संस्थाहरूको विश्वासमा प्रणालीहरू निर्माण ग¥यौं । तर, यो भूगोलमा यो एक गाह्रो र अप्रत्याशित कार्य हो, बुझ्न सकेनौं । किनकि हाम्रो क्षेत्रको जनसांख्यिक यथार्थता धेरै जटिल थियो र छ । धेरैजसो एसियाली र प्रशान्त क्षेत्रकै लोकतन्त्र र हाम्रो पनि भूगोल, भाषा, इतिहास, वर्ग र संस्कृतिमा धेरै बहुविच्छेदन छ । अझै हाम्रो अवस्था दुई सभ्यताको सिमानामा छ, सानो मुलुक चटपटाउन सक्ने नै अवस्थामा छैनौं । हाम्रो राज्यले सामना गर्नुपरेको मुख्य चुनौती भनेको सामाजिक, राजनीतिक र क्षेत्रीय विविधताका बीच प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण हो । आज हामीले संघीयता र विकेन्द्रीकरणका प्रजातान्त्रिक सम्भावनाहरूलाई बढावा दिन हाम्रो क्षेत्र र राजनीतिक संस्थाहरूको डिजाइन वा पुनः डिजाइन गर्न कारण र परिणामहरूको विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

समानता सोचौँ र भिन्नताको मान निकालौँ :
विविधताले विविधता वा विविधीकरणलाई जनाउँछ । नेपाल जीवजन्तुहरू, वनस्पतिका विभिन्न जातजाति र भौगोलिक विविधतासहित; बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुजातीय देश हो । नेपालमा सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, परम्परागत र धार्मिक विविधताहरू छन् । विविधताको यो विशेषताले हाम्रो देशलाई आफ्नै तरिकाले छुट्टै शक्ति, सौन्दर्य दिएको देखिन्छ । यो सबै हाम्रो राष्ट्रिय पुँजी हो । नेपालमा लोकतान्त्रीकरण प्रक्रिया एक सुरुवाती पाठ हो, राज्यको शक्तिमा विभिन्न वर्ग, बाह्य राष्ट्र आदिको खेलाइले नेपाली समाज एकातर्फ विभाजन उन्मुख छ भने धेरै नेपालीहरू अर्कातर्फ संकट सृष्टि तथा व्यवस्थापन अनि वनियाँवाद बुझ्दै सचेत र सजग हुँदै गएको देखिन्छ । यी सबै विषयहरूले सबै जात, जातीय समूह, धर्म, बोली, संस्कृति र विश्वासको प्रस्ताव गरिरहेको देखिन्छ । यहाँ विखण्डनका विषयहरू उठाइरहेको भेटिन्छ, तर विविधता समेट्ने विषयहरू, योजना र नीति दुब्लो अवस्थामा देखिन्छ, जसका कारणले मुलुकलाई अस्थिरतातिर धकेलेको प्रस्ट छ । शासकीय पद्धति हाँक्ने गभर्निङ बडीहरूको पैसा कमाइ, शक्ति प्राप्ति र कुर्सी र पद प्राप्ति स्वार्थ अनुकूल संघीयता र विकेन्द्रीकरणमा आइसकेपछि पनि नेपालको विविधता समेट्ने ७ सय ६१ सरकारहरू लागेको देखिँदैन । विविधता समेट्न कुनै अचुक औषधि छैन, यो बहुविषयहरूको भँगालो हो । यिनै विषयहरू नेपाली समाजको यहाँ उठाउने जमर्को गरिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विविधताहरू केलाउँदा भूगोलदेखि वातावरण हुँदै, मानवीय विविधताहरू जस्तै : धर्म, संस्कृति, जातजाति, लिङ्ग, आनीबानी, बेहोरा आदिसम्म धेरै नै छन् । मूलतः जमिनमाथि मानवीय राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापहरू हुने हुँदा यहाँ तिनै मुख्य विषयहरू समेटेर जानुपर्छ । यहाँ बहुलताभन्दा पर कुनै सीमा बेगर फन्डित (कुनै स्वार्थ समूहको पैसा— फन्ड–कोष पचाउन, समूहकै स्वार्थअनुकूल विद्वान् देखिइने मान्छे) हरूको विविधतामाथि विखण्डित नेपाली समाजलाई गराएर कमाउ राजनीति हाबी भएको देखिएको छ, जुन सीमित व्यक्ति र सीमित केही जातजाति लिएर गरिएको छ । यहाँ यही परिपाटीमा शासकीय पद्धतिभन्दा व्यक्ति ठूलो; नेतृत्व शैली र संस्थागत संरचनाभन्दा भद्रता, सभ्य र शालीन शैली अनि लगाएका लुगाफाटा ठूलो; सोच, विचार, सिद्धान्त र दृष्टिभन्दा मासुभात खुवाउने ठूलो बनाएर नाफामूलक कमाइ गरिरहेको देखिन्छ । यो संस्थागत प्रवृत्ति, प्रकृति र सोच पुरानै पञ्चायतकालीन अवस्थाकै परिमार्जित रूपले स्थापित हुँदै गएको छ । यहाँ निर्धाहरू, निमुखाहरू, अनपढ, गरिबीले घेरिएको जातजाति झन् पर–पर पाखा लाग्दै भेदभावमा पर्दै गइरहेको देखिन्छ । यहाँ गहिरिएर अध्ययन गर्दा छुवाछूतमा परेकाहरू धार्मिक रूपबाट परित्यागिएका देखिन्छन् भने छुवाछूतभित्र अर्को छुवाछूत देखिन्छ । सामाजिक रूपले उत्पीडनमा छन्, आर्थिक शोषणमा दलितबाट दलित नै परिराखेका छन्, राजनीतिक रूपको हैकमवादी अभ्यासले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन् भने गरिबी अनि विकटताले गर्दा शैक्षिक रूपबाट वञ्चित हुन पुगेका देखिन्छन् ।
छुवाछूतमै परेकाहरू र एक आपसमामै छुवाछूत गर्नेहरूलाई ‘क्राइम रिलेटेड अनटच्याबिलिटी इन नेपाल’ मा प्राध्यापक लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले नौ भागमा वर्गीकरण र छुवाछूतमा परेकाहरूको थरबारे उल्लेख गर्नुभएको छ । प्राध्यापक मैनाली लेख्नुहुन्छ, दुई प्रकारका छुवाछूत हाम्रो समाजमा देखिन्छन्, गैरदलित–दलितबीचको छुवाछूत जुन ठाडो छ भने दलित–दलितबीचको छुवाछूत जुन तेर्सो छ । जस्तै तेर्सो छुवाछूत प्राध्यापक मैनालीको शब्दमा; विश्वकर्मा– सार्कीलाई छुँदैनन्; सार्की – परियारलाई छुँदैनन्; परियार र गाइने– वादीलाई छुँदैनन्, चमारले आफूलाई मुसहर÷दुसाध भन्दा उपल्लो सोच्दछन् । हाम्रो यो जातीय विभाजनमा सामाजिक रूपले सँगै बसेर खाना नखाने र बिहेबारी नचल्ने आदि जस्ता कुरीतिहरू छन् । यी सबै छुवाछूत समय, ठाउँ अनि स्पेस लिएर हेर्दा हिजोको समयभन्दा घट्दै गएको जस्तो देखिए तापनि रुकुम घटनाले हामीलाई झस्काएको छ । यो घटनालाई छुवाछूतको विषय समातेर विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानको खाँचो थियो र छ । यसलाई दलित आयोगले यो बहावमाथि अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो, तर गरेको देखिँदैन । यस्ता संविधानले खडा गरेका आयोगहरूमा विविधता समेट्न अध्ययनशील, उत्कृष्ट विज्ञहरूको जमातहरूको नियुक्ति गर्नुपर्नेमा पार्टीका नोकरी नपाएका कार्यकर्ता भर्ना गर्ने परिपाटी छ, जसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा लैजान गाह्रो देखिन्छ । यसैले प्रस्ट भन्न सकिन्छ, यस्ता छुवाछूतको जरोमै हामी नपुगी यो हटाउन वा विविधता समेट्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं ।
यस्ता विषयहरू विविधता समेट्न जरो समस्या हाम्रा अगाडी उभिएको चुनौतीका रूपमा यो देखिन्छ । यसको समाधान सडक आन्दोलन र कानुनका ठेलीबाट हुनेवाला छैन । अर्कातिर हाम्रो जटिल समस्या खुला बोर्डर, बसाइँसराइ अनि आप्रवासी जातीय र अल्पसंख्यकहरूको समस्या देखिन्छ । यहाँ उठाइरहेका मुद्दाहरूमा मूल्य र मान्यता, सामूहिक पहिचान र सामाजिक संरचना आइरहेको छ ।
कुनै पनि राज्य जब गैरलोकतान्त्रिक माध्यमबाट सञ्चालित हुन्छन्, यसले केवल नागरिकलाई आफ्ना शासकहरू छनोट गर्ने मौका नपाउने कुरालाई सङ्केत मात्रै गर्दैन । अन्य धेरै अधिकार र सुविधाहरू अस्वीकृत हुन्छन्, जस्तै ः आधारभूत मानवाधिकारहरू प्रायः निन्दित हुन्छन्, महिलाहरूको मागलाई बेवास्ता गरिन्छ, वातावरणीय सुरक्षा क्षेत्रहरूको उपेक्षा गरिन्छ र जातीय साथै धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई स्वायत्तता वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने कार्य गरिन्छ । जब राज्य प्रजातान्त्रिक हुन्छ, त्यस्ता मुद्दाहरू कम्तीमा प्रतिस्पर्धी हुने मैदानहरूमा देखा पर्छन् । यस्ता विषयहरू शासकीय व्यवस्थाभित्र राजनीतिक एजेन्डामा देखा पर्न सक्छन् । संघीयता र विकेन्द्रीकरणको रूपमा विविधता समेटिन्छन् । प्रशासनिक संयन्त्रको अभ्यासमा सर्वसाधारणले अनुभूति गर्न सक्छन् । यो विविधता समेट्नु नै लोकतान्त्रीकरणको धेरै क्षेत्रमा स्थितिको सुधारको लागि महŒवपूर्ण हुन्छ । यो पहिलो चरणमा व्यापक सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक सुधारका लागि एक कदम हुन्छ ।
लोकतन्त्र र आर्थिक विकासका मुद्दाहरूको खोजीनिती गर्दा हामी समाजको द्वन्द्वको अर्को क्षेत्रतर्फ लाग्छौँ । यहाँ राष्ट्र निर्माणका लागि सरकारले र विभिन्न समूहले गरेको प्रयास जातजातीय र धार्मिक पहिचानका लागि महŒवपूर्ण छन् । जातजातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक वर्गमा आधारित समूहहरूले चुनौतीका विषयहरू उठाइरहेका छन् । यी विषयहरूलाई लिँदा यस मुलुकमा सन् १९५७ देखि लखेटिएर यहाँ बसोबास गर्नेदेखि रोहिङ्ग्या शरणार्थीसम्म आइपुग्छन् । हाम्रो ऐतिहासिक भूगोलमा यी सबै जातजातिको आफ्नै प्रकारको एकता र विकासका आफ्नै धारणाहरू विकसित हुँदै गएका देखिन्छन् भने केही आयातित देखिन्छन् । सामान्य एक पहिचानलाई उदाहरण लिँदा; बंगुराको व्याख्या (१९९४) लाई लिने हो भने, ‘पहिचानको विषय धेरै जटिल छ, किनकि यसले सामाजिक अनुभवको समग्रता समेट्छ, जसमध्ये धेरैजसो इतिहासबाट प्रभावित छ ।’ कुन विषयले सामूहिक पहिचान बनाउँछ भनेर निर्धारण गर्न प्रायः गाह्रो हुन्छ । व्यक्तिहरू सामाजिक रूपले समुदायमा हुन्छन् । उनीहरूको जीवनको क्रममा चरित्र, बानीबेहोरा, नतिजा र स्वरूप प्रत्येक व्यक्तिको समयसँगसँगै परिवर्तन हुन्छ । हाम्रो अवस्था हेर्दा; धार्मिक, जातजातीय, सांस्कृतिक सम्बद्धताबाहेक हामी व्यक्ति–व्यक्ति सामाजिक संस्थामा, परिवार, वंश, साना समुदाय, गाउँहरू, ठूलो जनसंख्या केन्द्रहरू– सहरहरू, व्यवसायहरू, ट्रेड युनियनहरू, राजनीतिक पार्टीहरू र अन्य सामाजिक रुचिअनुसारका समूहहरूको दायरामा छौं । तर यी मुद्दाहरू राजनीतिक उथलपुथलको समयमा उत्पन्न भएका विषयहरू हुन् भने केही सफ्ट पावरको खेलाइबाट जन्माइएका देखिन्छन्, यो कुनै संयोगले आएको होइन ।
पहिचानको प्रश्न मानव अधिकारको मुद्दासँग जोडिएको विषय हो । नेपाल मानव अधिकार सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता हो । विश्वमै मानवअधिकारको मुद्दा विवादास्पद क्षेत्र हो । समाजको सांस्कृतिक परिवेश फरक–फरक अनि प्लेस, स्पेस र भूगोलले गर्दा मानव अधिकारको सार्वभौमिक घोषणा एकै रूपमा लागू हुँदैन । त्यसैले मानव अधिकारको प्रश्न पनि हाम्रो जस्तो मुलुकमा समाजहरूबीच द्वन्द्वको महŒवपूर्ण क्षेत्र हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
हाम्रो समाज अध्ययन गर्दा हिमाली भूभाग, पहाडी भूभाग, तराई र उपत्यकामा छरिएर बसेका जातजाति र भाषाभाषी एकआपसमा बाँधिएर रहेको देखिन्छ । यहाँ मगर, थारु, राउटे, राजी, बादी, चुनारा, गुरुङ, राई, लिम्बू, शेर्पा, तामाङ हुँदै यादव, झा, बाहुन, नेवार, क्षेत्री, कामी, दमाईं, गाइने, खत्वे, मुसहर, ओड, भुल आदि बसोबास गर्छन् । यी सबैको आफ्ना–आफ्ना संस्कृति, परम्परा, चालचलन र वेशभूषा छ । विविधताको हकमै अध्ययन गर्दा उदाहरणका लागि क्षेत्रीभित्र नै जनै लगाउने क्षेत्री र जनै नलगाउने क्षेत्री देखिन्छ । त्यस्तै, यहाँ छुवाछूतभित्र नै छुवाछूत अर्को पक्ष छ । यहाँ उपाध्याय बाहुनका कुरा गर्दा जैसी र कुमाई बाहुनबीच बिहेबारी र भातभान्सा छोएको खाने र नखाने अर्को उदाहरण देखिन्छ । यी सबै १ सय २५ जातजातिभित्र रहेका विविधताहरू हुन् । कसैले कसैलाई हेंला, अवहेलना गर्न जरुरी छैन । त्यस्तै हामीसँग १ सय २९ भाषाहरू रहेका छन् । यी सबै विविधता हाम्रा राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन् । प्रजातान्त्रीकरणको यो अवस्थामा न्यूनतम बेन्चमार्क तयार गरी संस्थागत रूपले सबैको विविधता समेट्नु नै आजको आवश्यकता देशमा देखिन्छ ।
जनसंख्या÷मानिसहरू राष्ट्रिय पहिचान हो, यसलाई जातजातिको÷नस्लको आधारमा नक्सा तयार गर्न सकिँदैन । बरु, यो माइट्रोकोंड्रिया डी–अक्सिराइबो न्युक्लिक एसिडका आधारमा छुट्ट्याउन सकिन्छ, जुन विषय जनसंख्या आनुवांशिक विषयले अध्ययन गर्छ । यहाँ बुझ्नुपर्छ, विज्ञान कोही जातजातिको राजनीति हुन सक्दैन । जातजाति भन्ने विषयलाई छुट्टै तटस्थ क्षेत्रमा बोकेर छुट्ट्याउन सकिँदैन । जातजातिमाथिको राजनीति मानिस र चिजबिजको अन्तत्र्रिmया, अभ्यास साथै विधिमा जाँच्नुपर्छ । संघीयता आएपछिकै अवस्थामा यहाँ अनौठो विषय कुनै परिवर्तन भइरहेको छैन । यही अन्तत्र्रिmयामा, अभ्यासहरूमा र विधिहरूमा स्वार्थ सिद्ध गर्न खडा गरिएको दलित, वञ्चितीकरण, आन्दोलन, हिंसा, जातजाति, लिङ्ग, अधिकार अर्थात् विभेदका धरातलहरू अनि त्यसलाई प्रभाव पार्ने तŒवहरू आदिको सामाजिक विविधता समेट्नुपर्छ । यो समेट्न राष्ट्रले जनसांख्यिकीय विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ र प्रयोग गर्नुपर्छ ।
अहिले नेपालको अवस्थामा विविधतामा कार्य बलहरू परिवर्तन हुँदै छन् । ती परिवर्तनहरू पार्टीको नेतृत्व तहमा रहने नेताहरूले साथै राज्यका संघ, संस्था र सङ्गठनहरूका व्यवस्थापकहरूलाई प्रभाव पार्छन्, जसले गर्दा सङ्गठनहरूमा जटिलता र विविधताको स्तर बढाउँदै लगेको देखिन्छ । विविधता व्यवस्थापन गर्न उद्देश्यहरू निर्धारण, अनुभवजन्य अभ्यास अनि अनुसन्धान र अध्ययनको आवश्यकता पहिलो खुड्किलो हो । अध्ययनकै सिलसिलामा धेरै विषयहरू यसभित्र पर्छन्, तर पनि विविधताबारे केही विषयहरू अनि त्यसभित्र रहेका तŒवहरू उठाउने प्रयास गर्नुपर्छ । यसलाई सकारात्मक रूपले लिएर प्रदेश, स्थानीय र केन्द्र सरकारले नीति र कार्यान्वयनमा लैजान सक्छ भने अझ बढी अध्ययन र अनुसन्धान गराउन सक्छ । स्थानीय तहमा हामीसँग मानवीय पुँजी, सामाजिक पुँजी र आर्थिक पुँजी कति छ, यसको लेखाजोखा भए विविधता समेट्न सजिलो हुन्छ । यो विषय स्थानीय तहको स्रोत नक्सा बनाउँदाखेरि तयार गरिनुपर्छ जुन बितेका तीन वर्षमा यो साधारण कार्य हामीले गरेनौं । स्थानीय तह र प्रदेशमा नीति र संस्थागत वातावरण ( अनौपचारिक संस्थाहरू पनि लिइन्छ); क्षमताको वृद्धि र स्रोत अनि साधनका साथै सूचनाको रूपान्तरण पनि महŒवपूर्ण मानिन्छ ।
अध्ययनकै क्रममा न्याय र राजनीतिको भेदभावमा, इरिस यंग (सन् १९९०) ले उत्पीडनका पाँच पक्षहरूको पहिचान गर्छ भनेर लेखेका छन्, जसमा शोषण, सीमान्तीकरण, शक्तिहीनता, सांस्कृतिक उपनिवेश र हिंसा पर्छन् । यी विषयहरूको मापनबाट व्यक्ति र समूहमा दमन गरिएको छ वा भएको छ÷छैन भन्ने निर्धारण गर्न सकिन्छ । यी विषयहरूको मापन, अध्ययन र अनुसन्धान हाम्रो मुलुकमा भएको छैन । अर्थात् हामी वास्तविक विषयवस्तुभन्दा टाढा रहेको देखिन्छ । यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने महŒवपूर्ण विषयमा सबै ठाउँहरू र वातावरणबीच भित्र नै फरक छन् । त्यहाँ भित्रका तथ्यहरू केलाउँदा त्यहाँ बसेका सामाजिक समूहहरूका सम्बन्धहरू फरक–फरक छन् । यहाँ विविधता समेट्ने तŒवहरूमा तल्लो तहबाट परिप्रेक्ष्य दृश्यमा हेर्दा राजनीतिक÷प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य जसमा गाउँहरू, छिमेकीहरू, जिल्ला, नगरपालिका र सहरहरू रहेको प्रदेश हेरिनुपर्छ । जस्तै ः सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको विकास तथा विस्तार, सरकारी सेवा र सुविधाको विस्तार, जनसहभागिता आदि । भौगोलिक परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा बसोबासको संरचना, प्राथमिक बजारको अवस्था, सञ्चारको पहुँच र अवस्था, साना–साना बजारहरूको अवस्था अनि उनीहरूले आफूबीच जोडेको परिधि अनि गाउँ–सहरबीचको सिमाना र यातायातको पहुँच ख्याल गरिनुपर्छ । त्यस्तै सहरीकरण, सहरी गरिबी, सरकारी शिक्षा, सहरी र ग्रामीण स्वास्थ्य (जन्मदरको स्थिति, जीवन आयुमा वृद्धि) आदि ख्याल गर्ने विषयहरू हुन् । अर्को महŒवपूर्ण परिप्रेक्ष्य सामाजिक परिप्रेक्ष्य हो, जसमा ः रातोदिनको दैनिकीमा हिमचिम, आउजाउ र सम्पर्क, मध्यस्थताको व्यापक नेटवर्क, त्यहाँ रहेका सङ्गठनात्मक वा पहिचान–आधारित संस्थाहरू अर्थात् परम्परागत शासन प्रणाली आदिको प्रयोग र तिनीहरूलाई एक सकारात्मक दिशातिर हाँक्न सक्दा सहज रूपले विविधता समेटिन्छ । सबै लिङ्ग र जातिलाई संरचना र विकासमा सहभागिता गराउने, जनतामा विश्वास जगाउने, नागरिक कर्तव्यप्रति सचेतता र तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म हुने कमिसन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणले विविधता समेट्न ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ ।

विविधताको राजनीति
जब सन् १९८०–१९९० को दशकमा सामाजिक, सांस्कृतिक र अर्थ–राजनीतिक विषयहरू विचारधारात्मक रूपले सोभियत संघ र पूर्वी युरोपमा खुट्टो छोड्यो, तब बहु सांस्कृतिकका विषयहरू मूलधारमा आए अनि नवउदारवादले उथलपुथल ल्यायो । यो विषय बुझ्नुपर्छ । कम्युनिस्ट शासनको विपरीत प्रतिक्रियास्वरूप लैङ्गिक हक–अधिकार, लेस्बियन र गेका अधिकारका विषयहरू फैलिए, समलैंगिक पुरुषको वैधानिकता, पहिचानका विषयहरू आदि सतहमा आयो । यही अर्थ–राजनीतिक बहावमा हामी, हाम्रा पार्टीहरू कुदिरहेको अवस्था छ । अर्थात् साम्यवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवादको उद्देश्य अनि नाराहरू बोक्ने यो अर्थ–राजनीतिक बहावको कमाउ धन्दामा लागे, जसमा हामी कुहिरोको काग बनिरहेको मुलुकको अवस्था छ ।
विविधताको विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानपछि समीक्षा गरी न्यूनतम मापन लिएर बेन्चमार्कहरू सेट गर्नुपर्नेछ अनि धागो तानेसरि टुप्पोमा समाई तान्न सकिनेछ । अर्थात्, तीन तहका सरकारको स्थितिमा नीति, योजना र कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान सकिनेछ । यो विविधता समेट्ने शृङ्खलामा विभिन्न विषयका विज्ञहरूको ज्ञान र सीप प्रयोग गर्नुपर्छ ।
यहाँ विविधता समेट्दा तर्कसङ्गत रूपले र हाम्रो सामाजिक दायरा विवादास्पद ठाउँको पहिचान गर्छ । हामी सत्य, तथ्य र तथ्याङ्कको भूगोलमा खेल्नुपर्छ । विविधताले नेपालीको ऐक्यबद्धताको व्यापक अर्थलाई स्वीकार गर्छ । विविधता समेट्ने राजनीतिले विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक र दूरदर्शी बाटो समाउँछ । जहाँ सामाजिक भिन्नता समेट्छ, व्यक्तिको अभिव्यक्ति र बोधलाई प्राथमिकतामा राख्छ, सामाजिक संघ–संस्था र सङ्गठनको अभिव्यक्ति र शक्तिको रचनात्मक भूमिकाको वरिपरि उन्मुख हुन्छ । यहाँ बोल्दा, लेख्दा आधारभूमि १ सय २५ जातजाति, १ सय २९ भाषाभाषी र १० धर्मावलम्बीकै स्वतन्त्रताको नैतिक अधिकार, सार्वजनिक क्षेत्रमा भिन्नता व्यक्त गर्ने अधिकार, वर्चस्व र उत्पीडनको बेवास्ता गरिनु हुँदैन । यहाँ वैधानिक रूपले ठूला शब्दजाल संविधानमै राखेर सेवा र सुविधाका मामलामा, राजनीतिक प्रतिनिधित्वको मामलामा इलाइट्स वर्गकै वर्चस्व देखिन्छ, जुन पूर्णतया गलत छ । अर्थात्, विविधता समेटिएको छैन । उदारवादी लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा हामीमा भएका सबै भिन्नताहरूलाई केलाएर स्वीकार्य गरिन्छ, तर हामीले भिन्नता वा विविधता निर्धारण गर्न सक्षम हुनुपर्छ । मतभिन्नता स्वतन्त्रता र समानताका सिद्धान्तहरूको अनुभूतिका लागि अत्यावश्यक छ । एक अमुक जातको, समाजको मतभेदलाई प्राथमिकतामा वा अधीनतामा राख्ने विषयलाई बहुदलवादी लोकतन्त्रले स्वीकार्य गर्दैन । प्रस्ट हुनु जरुरी छ । जस्तै ः मधेसवादी पार्टी जहाँ मधेसका इलाइट्सहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यसले थारु÷चौधरीको अवस्था बोल्दैन अर्थात् त्यो यादव समुदायको समाजले थारु, पहाडे बाहुन, क्षेत्री, राई, लिम्बू र बसाइँ सरेर तराईमा आएकाहरूको भाषा, भाखा, जीवन्तता र दैनिकीको विविधता समेट्दैन । त्यस्तै हिमाली भेगमा रहने हुम्लाका शेर्पाको राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा अन्य भूगोल कर्णालीका किनारमा बसेर जीवन चलाउनेको समेट्दैन । वास्तविक, भूगोलमुताबिक फरक–फरक विषयहरू समेटोस् भनेर नै स्थानीय सरकार दरिलो पारिएको छ ।
नेपालका पार्टीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलिया, राष्ट्रिय बिचौलिया, क्षेत्रीय र स्थानीय बिचौलियाहरूको चलखेल, उद्देश्य र उनीहरूकै नारा, जुलुसमा लाग्नुभन्दा नेपालको भूगोलमुताबिक आफ्ना पार्टीका कार्यक्रम, योजना र नीति ल्याउनु र प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । अध्ययन गरेर हेर्दा अहिलेसम्म छिमेकीहरूका एजेन्डाहरू र बिचौलियाहरूकै उद्देश्यमा विगतका ३० वर्ष यसैमा बिताएको देखिन्छ । यो निकै गम्भीर विषय हो । के हामी हाम्रा समस्याहरू आफैं समाधान गर्न सक्दैनौं ? हामीलाई आर्थिक खाँचो छ, सहयोग, अनुदान लिन्छौं । के हामी दाताबाट लिने अनुदान, सहयोग र ऋणमा हाम्रा आफ्ना भूगोलमुताबिकका सर्तहरू राख्न सक्दैनौं ? हामी हाम्रो प्लेस, स्पेस र समयमा बोल्न सक्दैनौं ? हामी आर्थिक सहयोगका नाममा सांस्कृतिक संवेदनशीलतामाथि खेलेको टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य हौं अब, यस संघीयता र विकेन्द्रीकरणको अभ्यासमा सिङ र जुरो पलाउने अवस्था देखिँदैन । छरिएर फैलिएका राजनीतिक असमानता, आर्थिक असमानता र सामाजिक असमानता अनि संरचनाहरू विविधताभित्र समेट्न ढिलो भइसकेको छ । हाम्रा धार्मिक, सांस्कृतिक र आर्थिक कमजोरीहरूमाथि देशी इलाइट्सदेखि विदेशी बिचौलियाहरूको राजनीतिक कमाउ धन्दा भएको देखिन्छ । निश्चिन्त भएर नेपालका पार्टीहरू, जनप्रतिनिधिहरू र ७ सय ६१ सरकार विविधता अध्ययन र अनुसन्धान गर्न लगाएर त्यसलाई नेपालको कसरी नीतिमा, कार्यक्रममा, योजनामा र कार्यान्वयनमा लाग्नु जरुरी भइसकेको अवस्था छ । यहाँ विविधता समाएर गरिरहेको सामाजिक विखण्डनको राजनीति, विविधता समाएर व्यक्तिको कमाउ धन्दाको राजनीति र व्यापार, विविधता प्रयोग गरी बजार केन्द्रित राजनीतिलाई विभिन्न ट्रेड युनियन, समितिहरू, संघ र सङ्गठनहरूले बिचौलियाको कमाउ धन्दा बनाएको देखिन्छ । यी उल्लिखित विषयहरूलाई संस्थागत राजनीतिमा ल्याउनु जरुरी देखिन्छ, जसले समानता, न्याय, स्वतन्त्रता, रोजगारी आदि दिन सकोस् ।
अन्त्यमा; विविधता समेट्ने सकारात्मक बाटोले परम्परा एवम् रीतिथिति, मौलिक संस्कृति र चालचलन जोगाउँछ भने भू–बनोट, हावापानी, वनस्पतिलाई दिगो–उपयोगी बनाउँछ । प्रतिफल र परिणाम यसले आपसी सद्भाव र प्रेम, एकता अनि शान्ति, विकास र समृद्धिको मार्ग सुनिश्चितता गर्छ ।

(लेखक ‘संघीयताको अर्थ–राजनीति’ पुस्तकका लेखक हुन् ।) 

स्रोत:- बैशाख ८, २०७८ बुधबार कारोबार दैनिकमा प्रकाशित।
https://www.karobardaily.com/news/135705